भारताच्या जमिनीवर आणखी एकदा आतंकवादी हमला झाला. भारत सरकार ने आतंकवाद्याला समर्थन देणाऱ्या पाकिस्तान विरोधात मोठी कारवाई केली आहे.भारत सरकार ने सिंधू जल करार थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तान चे चांगलेच कंबरडे मोडणार आहे आणि या मुळे पाकिस्तान मध्ये अन्न, पाणी आणि ऊर्जा चे मोठे संकट उद्भवणार आहे.
दक्षिण काश्मीर च्या पहलगाम मध्ये पर्यटकावर आतंकवादी हल्ला झाल्यानंतर भारत सरकार सुरक्षा समितीची (CCS) बैठक झाली. या बैठकीत पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले या मध्ये 1960झाली झालेल्या ‘सिंधू जल करार ‘ला थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
काश्मीर मध्ये झालेल्या आतंकवादी हल्ल्या नंतर पाकिस्तान च्या विरोधातील सर्वात मोठी कारवाई आहे, असे बोलले जात आहे. सिंधू जल करारा मध्ये भारत आणि पाकिस्तान मध्ये नेहमी वाद होत आला आहे. या मध्ये आपल्याला माहित असणे आवश्यकत आहे कि सिंधू जल करार काय आहे?
काय आहे सिंधू जल करार
भारत आणि पाकिस्तान मध्ये सिंधू जल करार हा 19सप्टेंबर 1960 ला कराची मध्ये झाला होता. हा करार सिंधू नदीच्या उपनद्या चे पाणी वापर साठी झाला होता. विश्व् बँक या करारासाठी भारत आणि पाकिस्तान मध्ये 9 वर्षा पासून बोलणी करत होते. भारता कडून पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तान कडून राष्ट्रपती अयुब खान ने या करारावर स्वाक्षरी केली.
सिंधू करारा वर भारत सरकार पुन्हा एकदा विचार करत होते.
भारताने जानेवारी 2023 मध्ये पाकिस्तान ला सिंधू जल करारावर बदल करण्यासाठी एक नोटीस पाठवली होती यामध्ये भारताने झालेल्या करारावर आणखी सुधार करायची असे बोलले होते. त्या नंतर दीड वर्ष्याने सप्टेंबर 2024मध्ये भारत सरकार ने पुन्हा एकदा पाकिस्तान ला नोटीस पाठवली होती.
या मागचा भारत सरकार चा उद्देश होता कि मागील 64वर्ष्यापासून जो करार झाला होता तो रद्द करून नवीन करार करण्यात यावा. भारत पाकिस्तान सिंधू जल करारा मध्ये अनुच्छेद XII(3) नुसार दोघांच्या सहमतीने वेळो वेळी या करारा मध्ये सुधारणा करू शकतो. भारताने या अनुच्छेद चा वापर करून पाकिस्तान ला या करारा मध्ये बदल करण्यासाठी नोटीस पाठवली होती.
भारताने जम्मू काश्मीर मध्ये दोन जल विदयुत प्रकलपाचे काम चालू केले आहे. त्यामध्ये एक परियोजना बंदिपोरा जिल्ह्यातील झेलम नदीची उपनदि किशनगंगा नदीवर आहे. आणि दुसरा रतले हाईड्रॉइलेक्ट्रिक प्रकल्प किश्तवाड जिल्हातील चेनाब नदीवर आहे. दोन्ही प्रकल्प नदीच्या प्राकृतिक पद्धतीने वीज बनवू शकतात.
भारताचा उद्देश आहे कि या प्रोजेक्ट पासून क्रमश :330मेगावॅट आणि 850मेगावॅट ऊर्जा बनवण्याचे लक्ष आहे.
indus water
पाकिस्तान याचा विरोध करत आहे.
पाकिस्तान चा या प्रकल्पला लगातार विरोध होत आहे. पाकिस्तान चे म्हणणे आहे हे प्रकल्प म्हणजे सिंधू जल कराराचे उ्लंघन आहे. आणि भारत सरकार ने सुद्धा या विषयी बातचीत करण्यासाठी बोलले होते. या साठी नोटीस सुद्धा पाठवल्या होत्या.
शहापूर कडी बांध
सिंधू जल विभाजन साठी भारत आणि पाकिस्तान मध्ये 1960 ला सिंधू जल करारा वर हस्ताक्षर झाले होते. कराराच्या अनुसार भारताला रावी, व्यास आणि सतलज या तीन नद्याच्या पाण्याचा पूर्ण अधिकार भेटला. भारत सरकार च्या म्हणण्यानुसार रावी नदी चे पाणी माधोपूर हेडवर्क च्या माध्यमातून पाकिस्तान मध्ये बरबाद होत आहे. पाण्याची ही बरबादी थांबवण्यासाठी ‘शहापूर कडी बांध’ परियोजना ची कल्पना केली.
शहापूर कडी बांध विषयी समजण्यासाठी 1979च्या करारा विषयी समजणे आवश्यक आहे. जानेवारी 1979 मध्ये पंजाब आणि जम्मू काश्मीर यांच्यात एक द्विपक्षीय करार झाला. या करारा च्या अनुसार ‘रणजित सागर ‘ बांध आणि शहापूर कडी बांध चे निर्माण पंजाब सरकार द्वारा केले जाणार होते. रणजित सागर बांध ऑगस्ट 2000 मध्ये चालू केले होते. शहापूर कडी बांध परियोजनेला रावी नदी च्या रणजित सागर बांधाच्या 8किमी अपस्ट्रीम वर बनवायचे होते. योजना आयोगाने नोव्हेंबर 2001 ला या परियोजना मंजूर केल्या.
पाकिस्तान मध्ये अन्नाचे आणि पाण्याचे संकट येऊ शकते.
सिंधू नदीचे पाणी थांबवल्या नंतर पाकिस्तान मध्ये पाण्याचे संकट येऊ शकते पाकिस्तान ची 80%शेती या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाणी थांबवल्यानंतर पाकिस्तान मध्ये अन्न आणि पाण्याचे संकट येऊ शकते. सिंधू नदीवर पाकिस्तान चे प्रमुख शहर कराची, लाहोर, मुलतान हे निर्भर आहेत. पाकिस्तान चे तरबेला आणि मंगला सारखे पॉवर प्रोजेक्ट या नदीवर निर्भर आहेत. आणि या मुळे नक्कीच पाकिस्तान चे कंबरडे मोडणार आहे.